रंग लाई CM धामी की पैरवी, उत्तराखंड में बिजली संकट होगा दूर, केंद्र सरकार ने बढ़ाया राज्य का कोटा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य में सर्दियों में होने वाले बिजली संकट का समाधान कर दिया गया है। केंद्र द्वारा सर्दियों के लिये उत्तराखण्ड को 415 मेगावाट का अतिरिक्त बिजली कोटा आवंटित किया गया है। अब राज्य में अक्टूबर से मार्च तक राज्य को बिजली का संकट उत्पन्न नहीं होगा।मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को शीतकालीन महीनों के लिये अतिरिक्त विद्युत आवंटन के लिये केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का आभार भी व्यक्त किया है।

decoding="async" class="alignnone wp-image-2827 size-full td-animation-stack-type0-2" src="https://indiatimesgroup.com/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-15.45.34.jpeg" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" srcset="https://indiatimesgroup.com/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-15.45.34.jpeg 700w, https://indiatimesgroup.com/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-15.45.34-300x171.jpeg 300w, https://indiatimesgroup.com/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-15.45.34-696x398.jpeg 696w, https://indiatimesgroup.com/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-15.45.34-24x14.jpeg 24w, https://indiatimesgroup.com/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-15.45.34-36x21.jpeg 36w, https://indiatimesgroup.com/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-15.45.34-48x27.jpeg 48w" alt="" width="700" height="400" />

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात के दौरान अनुरोध किया था कि शीत ऋतु में नदियों में कम जलस्तर के फलस्वरूप प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी परिलक्षित होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 में औसतन 400 मेगावाट का अन्तर अनुमानित है।

मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को इस संभावित विद्युत संकट से मुक्त करने के लिये केंद्रीय पूल से अक्टूबर 2023 से मार्च-2024 तक की अवधि हेतु अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के क्रम में केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक निर्णय लिये जाने हेतु तत्समय आश्वासन दिया गया था।